‘तरकारी गाड्नेलाई कारवाही गर’

LCCI News: Posted at 06/06/2020

पोखरा, २० जेठ पोखराको निजी क्षेत्र तथा उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले पोखराका विभिन्न आयातित तरकारी नष्ट गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, उपभोक्ता मञ्च गण्डकी तथा पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कार्यालय ज्ञापनपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय कास्कीमा कारवाहीको निवदेन दिँदै उक्त माग गरेका हुन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १५ र वडा नम्बर ३३ मा वडाध्यक्षकै सक्रियतामा क्रमशः ४ र २ गाडी तरकारी नष्ट गरिएको थियो । ती संस्थाहरुले संकटको बेला खाद्यान्न र तरकारी नष्ट गराउनुभन्दा ठूलो पाप केही नभएको उल्लेख गर्दै यस्तो कामले कृषि पेसा अपनाउनेहरुलाई हतोत्साही बनाएको जिकीर पनि गरेका छन् । प्रदेश सरकारले यहाँका हरेक नाकाबाट भित्रने गाडीहरुलाई ‘डिसइन्फेक्सन’ गराउने प्रबन्ध गरेको स्मरण गर्दै भनिएको छ, ‘नाकाबाट भित्रिएका ती माल र तरकारी बाहक गाडीले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेकै होलान् । यो प्रक्रिया पूरा नगरेकाहरुलाई कारबाही वा दण्ड, जरिवाना गर्नैपर्छ, मालबाहक गाडीहरु मान्छे र संक्रमण भित्र्याउने काममा लाग्नु हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा गरिने कारबाहीप्रति हाम्रो आपत्ति पनि छैन । तर, अमूक स्थानीय निकायका प्रतिनिधि वा अमूक समूहको लहडको भरमा तरकारी र फलफूल नष्ट भएको घटनाले निजी क्षेत्र र खासगरि कृषि कर्ममा लाग्ने कृषकहरुलाई हतोत्साही बनाएको छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला, उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारी तथा लेखनथा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वलराम ढकालद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा घटनाको निन्दा गर्दै तत्काल ती व्यवसायीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न एवं आइन्दा यस्ता गतिविधि नदोहोर्‍याउन माग पनि गरिएको छ । ‘कि सरकारले अन्तरदेशीय÷अन्तरप्रदेश वा अन्तरपालिका व्यापारमा नै बन्देज लगाउँछु भन्न सक्न पर्‍यो हैन भने, व्यापारको चक्र र आपूर्ति प्रणाली बिगार्ने यस्ता कार्यहरु तत्काल बन्द गरिनुपर्‍यो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ तरकारीबाट कोरोना सर्छ भन्ने वैज्ञानिक पुष्टि नभएको अवस्थामा हल्लाको पछि नलाग्न हामी सरोकारवालासँग हार्दिक अनुरोध गर्दै उपभोक्ताको किनमेलको अधिकार सुनिश्चितताको लागि पनि हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’