लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसंघ द्धारा पेश गरिएको २०७८/७९ मौद्धिक निति सम्वन्धी सुझाव

LCCI News: Posted at 06/13/2021

लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसंघ द्धारा पेश गरिएको २०७८/७९ मौद्धिक निति सम्वन्धी सुझाव

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक विधेयक र आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/०७८ बाट प्रक्ष्ोपण गरिएका नीति र कार्य योजना अनुसार आगामी दिनमा देशको मौद्धिक नीतिको लागि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघबाट प्रस्तुत सुझावहरु :
हाल देशमा कोभिड १९ को प्रभाव व्यापक भएता पनि आ.व.२०७८/०७९ को बजेटमा आर्थिक वुद्धि दर ६.५ प्रतिशत र मुद्रास्फिती पनि ६.५ प्रतिशत नै प्रक्षेपण गरिएको छ जबकी चालु आ.व. २०७७/०७८ को फाल्गुन मसान्तसम्मको आर्थिक वुद्धि दरमा संकुचन आई २.१३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ तसर्थ आगामी मौद्रिक नीति तय गर्दा निम्न बुदाहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१. पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तुको अत्याधिक मुल्य वुद्धिको कारणले आउन सक्ने मुद्रास्फितीलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्नु पर्ने ।
२. कोभिड १९ को वर्तमान अवस्था र तेश्रो लहर पनि आउन सक्ने कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधी अझै सुस्त हुने र बेरोजगारी बढ्न सक्ने ।
३. कोभिड १९ को उपचार, भ्याक्सीन खरिद र आगामी कार्तिक मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले गर्दा बजेटमा व्यवस्था गरे भन्दा चालु खर्च धेरै बढन सक्ने अनुमान छ ।
४. नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितीले अहिलेको अवस्थामा १३.३ महिनाको वस्तु तथा ११.७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने भएपनि नेपालको विदेशी विनिमय संचितिको मुख्य आधार बैदेशिक रोजगारी नै हो । हाल विप्रेषण आप्रवाह ८.६ प्रतिशतले वुद्धि भएपनि खाडी मुलुकमा कोभिडको प्रवाह बढेमा वा अन्य कारणले खाडी मुलुकबाट आउने विदेशी विनिमय संचिति कम हुन गई नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठुलो नोक्सानी हुन सक्ने छ ।
त्यसैकारण निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु मनासिव देखिन्छ ।
१. आन्तरिक उत्पादन वुद्धि गरि आपुर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने जसले गर्दा खाद्यान्न, तेलहन, दाल तरकारी, फलफुल जस्ता खाद्यानको आयातमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
२. नेपालको निर्यात व्यापार आयातको अनुपातमा नगन्य मात्रामा भएकोले निर्यात गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरि निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
३. विलासिताका वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक वन्देज लगाउनु पर्दछ ।
४.पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतबाट संचालन हुन सक्ने सबै प्रकारका उपकरणहरु, यातायातका साधनहरु, औद्योगिक मेशिनरीहरु जडान र प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
५.देशभित्रै रोजगारी तथा स्वरोजगारको अवसर सृजन गर्ने ।
उपरोक्त उद्देश्य पुर्तिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्धिक नीतिमा निम्न व्यवस्था सहित प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ ।
क. व्यवसायिक कृषि उत्पादन र कृषि उद्योगलाई सहुलियत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने ।
ख. उत्पादन मुलक उद्योग, पर्यटन सम्विन्धी उद्योग व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, निजि स्रोतबाट संचालित शैक्षिक संस्थाहरु, चलचित्र गृह आदिलाई आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा कर्जाको व्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने ।
ग) कोभिड १९ को कारणबाट भएको निषेधाज्ञा अवधिको सवै प्रकारका अल्पकालिन कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी म्याद निषेधाज्ञा पूर्ण रुपले समाप्त भएको ३ महिनाको लागि थप गर्नु पर्ने ।
घ) निषेधाज्ञा अवधीको कर्जाको सावा व्याज समयमै भूक्तानी गर्ने व्यक्ति, व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई व्याजको १० प्रतिशत रिवेट (rebate) दिनुपर्ने ।
ङ) कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्ति, व्यवसायीक प्रतिष्ठानको कर्जाको आवश्यकतानुसार पूनरसंरचना, पूनरतालिकीरकणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
च) निषेधाज्ञा अवधिभर ५० प्रतिशत बैंक खोल्नुपर्ने र नगद सहित सवै प्रकारका कारोवार संचालन हुनुपर्ने ।
छ) आर्थिक वर्षभरि वैंकको व्याज दर बढिमा १ अंकको सिमामा सिमित हुनुपर्ने ।
ज) विधुतिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्तो भुक्तानीमा रिवेट (rebate)  को व्यवस्था हुनुपर्ने ।
झ) सवै वैंक IPS system  भित्र आउनुपर्ने ।
ञ) वजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भए अनुसार उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको विधुतिय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा सो मा तिरेको मु.अ.कर रकमको १० प्रतिशत रकम सम्वन्धित विल विजकमै घट्ने वा तत्कालै खरिदकर्ताको एकाउन्टमा जम्मा हुने (reimburse)  हुने गरि कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने ।
ट) रुग्ण उद्योगलाई पूनरस्थापित गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ठ) वैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत जमानी तथा थप धितोको माग गर्ने गरेको छ । थप धितो दिनको लागि व्यवसायीलाई सम्पत्ति जम्मा गर्नु पर्दछ  जुन अनुपात्दक लगानी होे । त्यसैले परियोजना (Project)  धितोमानै कर्जा दिने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
ड) बैंक चेक default मा कालो सुचीमा राख्ने कार्य सरल प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ र चेकको भुक्तानी दिलाउने प्रयासमा बैंकले अहम भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
ढ) बैंक cheque default  मा चेक issue गर्ने पार्टी/व्यक्तिलाई पटके penalty लिनु उपयुक्त छ । तर चेकको भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति÷प्रतिष्ठानलाई पनि सेवा शुल्कको नाममा penalty लिने कार्र्य हटाउनु पर्छ ।
ण) सवै प्रकारका अल्पकालिन कर्जाको नविकरण गर्दा बंैकले लगाउने सेवा शुल्क कर्जा लिएको शुरुको पटक भन्दा ५० प्रतिशत कम शुल्क लिनु पर्दछ ।
त) बैंक कर्जा लिन धितो मुल्याङ्कनको लागि ने.रा.वैंकले नियम बनाई valuator को सुचिकरण गर्ने र सुचिकृत valuator मध्येबाट परियोजना मुल्याङकनको लागि ऋणीले valuator छनौट गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
थ) ग्राहक पहिचान विवरण (kyc)  जुनजुन वैकमा खाता संचालन छ सो सवैमा अनिवार्य भर्नु पर्ने भएकोले यसवाट समयको दुरुपयोग र ग्राहकलाई झन्झटिलो भएको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्रिय वैंकले एक software तयार गरि online kyc भर्न सक्ने र आफ्नो विवरण सच्चाउने वा संशोधन गर्न सक्ने गर्नुपर्दछ । साथै सवै बैंकले यलष्लिभ बाटैै आफ्नो वैंकलाई चाहिने kyc विवरण लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
द) प्रतित पत्र (LC)  को पहिलो कवाटर (Quarter) मा कुनै कारणले समान आयात हुन नसकि म्याद थप गर्नुपर्दा बैंकले थप गरेको कवाटरको कमिशन पनि पहिलो क्वाटरकै सरह थप लिने भएकोले दोस्रो कवाटरको कमिशन हट्नु पर्ने ।
ध) लगातार ३ वर्ष सम्म घाटामा गएको व्यक्ति वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई कर्जा प्रवाह गर्ने वैैंकले प्रोभिजनमा राख्ने गरेको र सोबाट वैकले पेनाल्टी (penalty)  व्याज समेत लिने व्यवस्थालाई संशोधन गरि ५ वर्ष बनाउनु पर्दछ ।
न) अनौपचारिक क्षेत्रको (informal)  आर्थिक कारोवारलाई औपचारिक क्षेत्र (sector) मा ल्याउनको लागि नीति तय गर्नुपर्ने ।