ज्ञापन–पत्र

LCCI News: Posted at 11/10/2022

ज्ञापन–पत्र

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एकाएक कर्जामा गरिएको व्याजदर वृद्धिबाट निजी क्षेत्र प्रताडित बनेको यहाँलाई अवगत नै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपसँगै कर्जामा ब्याजदर वृद्धि गर्दा समग्र अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ भने निजी क्षेत्र उद्योग÷व्यवसायीहरुले ब्याज, सावाँको किस्ता भुक्तान गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालका निजी क्षेत्रले निरन्तर कर्जाको व्याजदर तत्काल घटाउन माग गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नहुँदा हामी मर्माहत बनेका छौँ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पटक–पटक गरिने ब्याजदर वृद्धि तथा असहज अवस्थामा किस्ता भुक्तानीको ताकेता एवं मानमर्दनले निजी क्षेत्र पीडित बनेको छ । यस विषयमा नेपालको निजी क्षेत्रले पटक–पटक अर्थमन्त्री माननीय श्री जनार्दन शर्मा, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायहरुलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ । तर,नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पूँजी मार्गनिर्देशन २०७९’ जारी गरेलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एकाएक ब्याजदर वृद्धि गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दरको आधार प्रिमियम नबढाउन निर्देशन गरे पनि त्यतातर्फ ध्यान दिएको छैन । बरु, दिनदिनै प्रिमियम दर बढाउँदै गएको छ । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले नै बढी ब्याज दिएका बैंकहरुलाई सो ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सो निर्देशनबाट नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गलत गरेको प्रमाणित भएको छ । त्यतिसम्म ज्यादति हुँदा समेत निजी क्षेत्रको आवाज सुनुवाइ नहुनु सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । कोभिडले आक्रान्त अर्थतन्त्र उकालो नलाग्दै औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जाको सीमा घट्ने सम्भावनाले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै प्रवाव पार्ने देखिएको छ । यसर्थ, चालु पूँजी मार्गनिर्देशनमा सुधार जरुरी छ छ । पटक–पटकको ब्याजदर वृद्धि एवं कर्जा भुक्तानीको उपक्रममा दिइने मानशिक यन्त्रणा र चर्को सेवा शुल्क अब निजी क्षेत्रले धान्न सक्दैन । अतः हामी कर्जामा भएको व्याजदर अविलम्ब एकल अंंक हुनेगरी घटाउन,व्यवसायीहरुलाई मानशिक तनाव दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, किस्ता र ब्याज तिर्ने समयसीमा बढाउन,विभिन्न शीर्षकमा लिइने सेवा शुल्कलाई पारदर्शी र मनासिव बनाउन,कर्जाको ब्याजदर पुनर्संरचना गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अगाडि बढाएका धितो लिलामीका प्रक्रियाहरु तत्काल रोक्न,कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न एवं पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । हाम्रा मागहरुको सुनुवाइ नभए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता र ब्याज भुक्तानी रोक्दै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जानकारी गराउँछौँ । यसका अलावा गतवर्ष कार्यान्वयनमा आएका पुनर्कर्जा कोष,पुनर्तालिकीकरण एवं व्यवसाय जीवन रक्षा कोषजस्ता कार्यक्रमहरुअन्तर्गत प्रवाह सेवाको समयसीमा बढाइनुपर्ने पनि हाम्रो माग रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ ।